एमएसएमई के लिए 9000 करोड़ का प्रावधान को व्यापारियों और उद्यमियों ने सराहा

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कोटा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश बजट को व्यापारियों और उद्यमियों ने आम जन के हित में और देश को गति देने देने वाला बताया है। कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने आम बजट में आयकर छूट सीमा 5 लाख बढ़ाकर 7 लाख करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। बजट में महिलाओं एवं विद्यार्थियों का विशेष ध्यान रखा गया है।

इस बजट में कृषि आधारित कई वस्तुओं एव इलेक्ट्रॉनिक्स पर सीमा शुल्क घटाया गया है जो भी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोटा समेत 50 नए एयरपोर्ट की बजट में घोषणा से कोटा की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी।

साथ ही एमएसएमई के लिए 9000 करोड़ का प्रावधान .पैन कार्ड को पहचान पत्र की मान्यता देना, भी एक स्वागत योग्य कदम है। बजट में देश में 157 नये मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर बनाया गया यह बजट आम आदमी को राहत प्रदान करेगा।

बजट से आम आदमी की आकांक्षायें होगी पूरी
जनरल मर्चेंट्स एसोसियेशन के अध्यक्ष राकेश जैन (मडिया ) ने कहा कि इस बजट से समाज के प्रत्येक वर्ग ख़ासकर युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों उद्यमियों और नोकरीपेशा वर्ग को विशेष फायदा होगा। बजट प्रधानमंत्री के सामूहिक भारत के निर्माण के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला है। मोबाइल की दरों में कमी से आम जन को और मोटे अनाज को विश्व में प्राथमिकता से हाडोती के किसानो की आय में इजाफा होना निश्चित है। पीएम आवास योजना के बजट में वृद्धि से आमजन का घर का सपना पूरा होने के साथ इंफ़्रास्ट्रक्चर में बढोतरी होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

देश को गति देने का काम करेगा यह बजट
एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. गोविन्द माहेश्वरी ने आम बजट को बहुत बेहतर बताया है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट के केन्द्र में युवा, महिला, बुजुर्ग, व्यापारी और अन्य सभी वर्ग रहे। 5 जी के लिए 100 नए लैब स्थापित करना तथा स्टार्टअप को सपोर्ट करने जैसे कदम दर्शाते हैं कि केन्द्र सरकार समय के साथ चलते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। युवा के कौशल विकास के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। नए एयरपोर्ट, रेलवे में बड़ा खर्च और ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के लिए राशि निर्धारित की गई है जो कि देश को गति देने का काम करेगी। मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लेब में भी बदलाव किए गए हैं, जो कि सीधे आम आदमी से जुड़ा है।