जयपुर। प्रदेश में स्थापित होने वाले नए उद्योगों में 50% से अधिक स्थानीय लोगों को नौकरी देने पर सरकार ईपीएफ राशि का 75% तक हिस्सा वहन करेगी। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डीएमआईसी) विभाग को भंग किया जाएगा। अब इसका काम रीको देखेगा। इसके अलावा पिछले पांच साल से रुके डीएमआईसी के काम को अब एक साल में पूरा किया जाएगा। विधानसभा में अनुदान मांग पारित कराते समय उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने ये घाेषणाएं की।
बेंगलुरु एवं हैदराबाद की तर्ज पर जयपुर में बी टू बाई पास के निकट 40 हैक्टेयर में थ्री टेक पार्क विकसित किया जाएगा। मंत्री ने दो बार स्वीकार किया कि पिछली भाजपा सरकार की तरह कांग्रेस सरकार ने भी 15 माह में डीएमआईसी का कुछ काम नहीं किया। मीणा ने कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नॉलेज पार्टनर नियुक्त करेंगे।
हस्तशिल्प को बढ़ावा देने जोधपुर में हैण्डीक्राफ्ट निदेशालय बनेगा। पांच साल से बंद पड़े उद्योग जो राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 में लाभान्वित किए गए थे, ऐसी सैकड़ों इकाइयों के 5 साल तक लगातार बंद रहने के कारण अनुदान वसूली राहत प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान पैकेज दिया जाएगा।
नए रीको कार्यालय खोले जाएंगे
दौसा, चूरू एवं राजसमंद में रीको इकाई कार्यालय खोले जाएंगे। करौली के हिण्डौन व सवाईमाधोपुर के गंगापुर में नए औद्योगिक क्षेत्रों के स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी। इन क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। सीतापुरा में करीब 25 हजार वर्गफीट पर प्लग एण्ड प्ले फैसिलिटी का निर्माण करेंगे। 10 करोड़ से अधिक के उद्योगों की स्थापना पर अब वन स्टॉप शॉप प्रणाली अपनाएंगे। एक छत के नीचे 14 विभागों के अधिकारी बीआईपी में पार्ट टाइम बेसिस पर प्रतिनियुक्त करेंगे।
रीको के औद्योगिक भूखण्ड अब 20 से 25 प्रतिशत सस्ते मिलेंगे
रीको से अब एक करोड़ के भूखण्ड की खरीद पर 75 फीसदी कर्ज सस्ते ब्याज पर देंगे।मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत और पांच से दस करोड़ रु. तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देंगे
