कोटा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर लहसुन खरीद में फर्जीवाड़े की शिकायतों की जांच के लिए सरकार ने तीन अफसरों की कमेटी गठित कर दी है। खरीद केन्द्रों पर लहसुन खरीद में वरियता क्रम में उल्लघन की शिकायत प्राप्त होने पर जांच के लिए तीन सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।
यह कमेटी सात दिन में अपनी रिपोर्ट राजफैड के एमडी को सौंपेगी। कमेटी में राजफैड के एमडी राजीव लोचन, एडि. रजिस्ट्रार जीएम मीणा व जितेंद्र शर्मा को लिया गया है। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि किसान से लहसुन खरीद के समय प्राप्त दस्तावेज की जांच एवं किसान को भुगतान की स्थिति एवं राजफैड की ओर से खरीद का समय में किसी प्रकार का बदलाव हुआ है इसकी जांच कमेटी करेगी।
किलक ने बताया कि राज्य में पहली बार लहसुन की रिकार्ड 90 हजार टन से अधिक खरीद की गई है और 25 हजार से अधिक किसानों को 300 करोड रुपए का मूूल्य मिला है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में 2012-13 में मात्र 3711 टन लहसुन की खरीद हुई थी जिसका मूल्य 6.30 करोड रुपए था। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में लहसुन की 30 गुना अधिक खरीद की है।
