जयपुर। 7वें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी, 2016 से नकद भुगतान सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन करने पर अडिग हैं। राज्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को मांगे माननी ही होंगी। कर्मचारी संगठनों ने सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों पर 48 घंटे का अनशन करने का एेलान किया है।
वहीं, 12 दिसंबर को प्रदेश भर में पैन एवं टूल डाउन कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक आयु दान सिंह कविया और सह संयोजक गजेंद्र सिंह राठौड़ ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि 13 दिसंबर को पूरे प्रदेश में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे और सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाए जाएंगे।
सातवें वेतनमान का एरियर जनवरी 2016 से देने की मांग
कर्मचारियोंकी प्रमुख मांगों में 7वां वेतन आयोग का एरियर एक जनवरी, 2016 से नकद भुगतान, अनुसूची 5 में वेतन विसंगति दूर करने के नाम पर की गई कटौती को निरस्त, पे मेट्रिक्स का एंट्री लेवल केंद्र के समान किए जाने, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं अन्य संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करना, निजीकरण एवं पदों की कटौती को बंद करना आदि शामिल हैं।
