कोटा। स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि रैरा कानून दुनिया का सबसे अच्छा कानून है। इससे एक ओर जहां उपभोक्ताओं को जो अपनी मेहनत का पैसा अपना घर बनाने के लिए एक बिल्डर के पास जमा कराते हैं। उनको सुरक्षा मिलेगी। इसके जवाब में विधायक भवानी सिंह राजावत ने रेरा को बिल्डरों के खिलाफ बताया, जीएसटी को विकास में बाधक।
कृपलानी ने कहा कि अब कोई भी बिल्डर उनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। वहीं बिल्डरों पर लगाम लग सकेगी। उन्हें तय समय सीमा पर ही उपभोक्ताओं को मकान उपलब्ध कराने होंगे। अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उक्त बात स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कही।
वे यहां यूआईटी की ओर से मंगलवार को नगर विकास न्यास की ओर से रायपुरा में बनने वाले मुख्यमंत्री जनआवास योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब के घर का सपना साकार करने का प्रयास कर रही हैं।
उन्होंने यूआईटी चेयरमैन आरके मेहता से कहा कि वे अन्य जगह भी ऐसी ही योजना बनाए। बैठक में लाडपुरा विधायक भवानीसिंह राजावत ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर अंगुली उठा दी। उन्होंने जीएसटी व रैरा पर सवाल खड़े कर दिए।
इस पर मंत्रीं कृपलानी ने भी उनसे पूछ लिया कि रैरा कानून किसके लिए है। इस योजना में 2254.45 करोड़ में थेगड़ा से रायपुरा चौराहे के बीच कैथून रोड पर 400 फ्लैट बनेंगे। जिसमें ईएसडब्ल्यू के 288 और एलआईजी के 112 फ्लैट शामिल है।
कार्यक्रम में यूआईटी चेयरमैन आरके मेहता ने अतिथियों का स्वागत किया। अतिथियों में कोटा-बूंदी सांसद ओम बिरला, कोटा दक्षिण विधाायक संदीप शर्मा, सांगोद विधायक हीरालाल नागर, महापौर महेश विजय, उपमहापौर सुनीता व्यास व यूआईटी आयुक्त आनंदीलाल वैष्णव उपस्थित थे।
विधायक राजावत ने उठाए प्रश्न कहा
बैठक में लाडपुरा विधायक भवानीसिंह राजावत ने जीएसटी व रैरा पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब ने रिपोर्ट पूरी बताई विकास की, लेकिन हकीकत यह है कि 18 फीसदी जीएसटी लगने के बाद यूआईटी का पूरा विकास ठप हो गया।
राजावत ने कहा कि कोई भी ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है, जो काम कर रहे थे वो सब पलायन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
मंत्री कृपलानी ने विधायक राजावत से मांगा जवाब
मंत्री कृपलानी ने विधायक भवानीसिंह राजावत के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रैरा से अच्छा कानून इस दुनिया में ही नहीं आया है। पब्लिक व उपभोक्ता जो किश्त जमा कराता उसे इस कानून से सुरक्षा मिल रही है, उसे कई सालों तक मकान नहीं मिलता है।
बिल्डर उसके पैसे का उपयोग दूसरे व तीसरे प्रोजेक्ट में कर लेते हैं। इस कानून का रिजल्ट आएगा, तब लोग आपको धन्यवाद देने आएंगे। जीएसटी से जिन संवेदकों की समस्या है एमपी का जो आदेश है उस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
