नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन एम अजीत कुमार ने शनिवार को कहा कि सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ हासिल करने के लिए व्यापारियों को कंप्लायंस नियमों का पालन करना चाहिए। भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक वेबीनार में उन्होंने कहा कि ऐसे व्यापारियों को ढूंढ कर बाहर निकालने की जरूरत है, जो नियमों का तो पालन नहीं करते हैं, लेकिन अनुचित लाभ उठा रहे हैं। व्यापारिक समुदाय और सरकार को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि गत दो सप्ताह में विभाग ने 10,000 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) धोखाधड़ी का पता लगाया है। इसके बाद 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धोखेबाजों का पता लगाने की जरूरत है। इससे सरकार व्यापारी समुदाय को और ज्यादा लाभ दे सकेगी।
उन्होंने कहा कि GST रिफंड के बारे में उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गई है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए कोई रिफंड नहीं जारी किया जाए, जिसके लिए सरकार को शुल्क नहीं मिला है। जोखिम वाले व्यापारियों का पता लगाने के लिए विभाग को एनालिटिक्स का भी सहारा लेना होगा।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर व नवंबर में GST वसूली का ट्रेड उत्साहवर्धक है। नवंबर में 1.04 लाख करोड़ रुपए की GST वसूली हुई। अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए की GST वसूली हुई। कोरोनावायरस महामारी के कारण हम जल्द रिकवरी की उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योग और व्यापार ने कठिन मेहनत की है। आगामी महीनों में और ज्यादा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।
आधार रजिस्ट्रेशन के जरिये GST का भुगतान
कुमार ने कहा कि विभाग GST में कुछ और बदलाव करेगा। उदाहरण के लिए GST से जुड़ना चाहने वाले इनवॉयस के आधार पर और आधार रजिस्ट्रेशन के जरिये शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। 5 करोड़ रुपए से कम सालाना रेवेन्यू वाले छोटे करदाताओं को तिमाही रिटर्न फाइल करने और मासिक शुल्क जमा करने की सुविधा मिलेगी।
कस्टम विभाग बन रहा है फेसलेस
सीमा शुल्क के बारे में कुमार ने कहा कि ऐसे मामले भी आते हैं, जब आयातक योग्य हुए बिना ही FTA (मुक्त व्यापार समझौता) लाभ हासिल करता है। इसके कारण विभाग सख्ती से फिजिकल चेकिंग कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा कस्टम विभाग कारोबारी सहूलियत के लिए तीन सूत्रों- फेसलेस, कांटेक्टलेस और पेपरलेस को अपना रहा है।
