कोटा। कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने शहर में पिछले 6 दिनों से वैक्सीन नहीं लग पाने पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में कोटा व्यापार महासंघ द्वारा शहर में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित कर करीब 40 हजार लोगों को वैक्सीन लगवाई गई थी।
अब वैक्सीन लगे 84 दिन हो चुके हैं उन सभी को दूसरी डोज लगाई जानी है। 18 वर्ष से अधिक वालों को भी वेक्सीन लगाई जानी है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से शहर के नागरिकों के लिए स्पेशल वैक्सीन का कोटा जारी करने का आग्रह किया।
जैन व माहेश्वरी ने बताया कि पिछले 15 माह से कोटा में स्कूल एवं कोचिंग बंद हैं राज्य सरकार द्वारा वेक्सीनेशन की शर्त लगा देने से अगले वर्ष भी इनके संचालन की संभावना क्षीण हो गई है। कोचिंग नहीं खुल पाने से शहर की अर्थव्यवस्था चरमराई गई है। क्योंकि शहर की आर्थिक व्यवस्था कोचिंग पर ही निर्भर है।
उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष एवं केंद्र सरकार से आग्रह किया कि शहर को स्पेशल हेल्थ जोन में लेते हुए स्पेशल वैक्सीन कोटा दिया जाए। इससे कम से कम 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों एवं कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों, युवा वर्ग को वेक्सीन लगायी जा सके।
इसी मसले को लेकर कोटा व्यापार महासंघ ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन देकर उन्हें पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कोटा व्यापार महासंघ को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार के संज्ञान में यह बात लाई जाएगी। मेरा प्रयास होगा की कोरोना काल में हुए भारी घाटे को देखते हुए ऐसे प्रयास हों जिससे यहां की अर्थव्यवस्था को पुनःपटरी पर लाया जा सके। मैं कोटा बूंदी लोकसभा का सांसद होने के नाते पूरी तरह से इसके लिए कटिबद्ध हूँ।
लेबर सेस का मामला समझौता समिति के माध्यम से हल हो
कोटा व्यापार महासंघ ने लोकसभा अध्यक्ष को लेबर सेस के मामले में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि व्यापारियों पर श्रम विभाग द्वारा लाखों- करोड़ों रुपए की पेनल्टी एवं ब्याज की वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं, जो कि मूल राशि से भी दो से तीन गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में हुए भारी घाटे के चलते व्यापारी मूल राशि को चुकाने में भी सक्षम नहीं है, तो ब्याज एवं पेलेन्टी कहां से चुकाएंगे।
उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि लेबर सेस वसूली के मसले को समझौता समिति के माध्यम से हल करवाएं। वैसे तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो हालात चल रहे हैं, उसे लेकर केंद्र सरकार को चाहिए कि स्पेशल राहत पैकेज के तहत लेबर सेस पूर्ण रूप से माफ कर किया जाए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपकी भावनाओं को संबंधित मंत्रालय तक पहुंचा दिया जाएगा। इसमें राहत दिलाए जाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे।