जयपुर। राज्य सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए किसानों को ऋण अदायगी में राहत देने का निर्णय लिया है। रबी 2020-21 की अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। सोमवार को सीएमआर में हुई सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
सहकारिता विभाग ने इस वर्ष 16 हजार करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक लगभग 2,550 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 9.71 लाख और 2020-21 के दौरान 3.91 लाख नए किसानों को ऋण वितरण प्रक्रिया से जोड़ा गया है।
पेंशनर्स को दवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी की जाए
गहलोत ने कहा कि काॅनफेड एवं जिला उपभोक्ता भंडारों द्वारा चलाए जा रहे 410 दवा विक्रय केंद्रों पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्थापित करने के साथ ही लाभार्थी पेंशनर्स को दवाओं की ‘डोर-स्टेप’ डिलीवरी की व्यवस्था विकसित की जाए। गहलोत ने निर्देश दिए राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज आदि के प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए जाएं। सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।