जयपुर। राजस्थान में कोरोना से होने वाली मौतों पर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच गहलोत सरकार ने अब महामारी के दौरान हुई सभी मौतों का ऑडिट करवाने का फैसला किया है। इसमें कोरोना से और अन्य वजहों से हुई मौतों का पता लगाया जाएगा और इस पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके आदेश दे दिए हैं।
कोरोना के दौर में हुई मौतों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दरअसल, कोविड से होने वाली मौतों के सरकारी और अन्य कुछ आंकड़ों में काफी अंतर है। घर पर इलाज कराते हुए जिन कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई उनका आंकड़ा भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, इस वजह से आंकड़ों में अंतर है।
सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए सर्वे जरूरी
गहलोत सरकार ने कोरोना से परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत होने पर सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी लाने की भी घोषणा की है। इसके तहत कोरोना मृतक के परिवार के जीवन यापन के लिए हर माह पैसा, राशन दिया जाना है। सरकार को इस स्कीम के लिए सर्वे करवाना ही था। सरकार ने अब इसे ऑडिट का नाम दे दिया है।
कोरोना से मौतें छिपाने का सवाल ही नहीं
स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि आंकड़े छिपाने का सवाल ही नहीं उठता। मार्च 2020 से लेकर अब तक प्रदेश में कोविड से 7,911 मौतें हुई हैं। कोविड से अप्रैल और मई सबसे ज्यादा 5,093 मौतें हुई हैं। इससे पहले के 13 महीने में कुल 2,818 मौतें हुईं। इनमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 के चार माह में हुई कुल 1,632 मौतें और 9 माह की 1,186 मौतें शामिल हैं।
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