मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। परमबीर ने गृह मंत्री देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगाया है। कोर्ट इस मामले की बुधवार को फिर से सुनवाई करेगी।
इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार देर शाम इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया। यह कमेटी अगले 6 महीने में राज्य सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के ज्वॉइंट सेक्रेटरी सोमनाथ नामदेव बगुले की ओर से यह आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश में बताया गया है कि परमबीर सिंह द्वारा 20 मार्च के अपने पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय हाई लेवल जांच कमेटी की नियुक्ति की जा रही है।
हाईकोर्ट में आज दो मामले पहुंचे
बॉम्बे हाईकोर्ट (HC) में मंगलवार को गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दो याचिकाएं सुनवाई के लिए पहुंचीं। पहली याचिका परमबीर सिंह ने दायर की है। उन्होंने देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप की CBI से जांच कराने की मांग की है। वहीं, मुंबई की वकील डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल ने भी एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर मामले की जांच NIA के साथ ED से भी कराने की मांग की है।
सीनियर एडवोकेट विक्रम नानकानी ने परमबीर की याचिका चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने रखी। चीफ जस्टिस ने याचिका को स्वीकार कर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय कर दिया है। परमबीर ने अपनी याचिका में ट्रांसफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि देशमुख के घर के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए, इससे पहले कि उसे नष्ट कर दिया जाए।
गुरुवार को होगी पाटिल की याचिका पर सुनवाई
अदालत ने एडवोकेट जनरल (AG) आशुतोष कुंभाकोनी से पाटिल की शिकायत का स्टेटस मांगा। इस पर AG ने कहा- इनकी शिकायत स्पष्ट नहीं है। यहां तक कि शिकायत के फॉन्ट साइज भी सही नहीं हैं। मुझे इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ और ऑर्डर पढ़ने हैं। AG के जवाब के बाद अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है।
हाईकोर्ट में परमबीर सिंह की अर्जी के अहम पॉइंट्स
- गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के बाहर लगे CCTV फुटेज को जब्त कर उसकी जांच करवाने की मांग की।
- परमबीर ने कहा कि अगर उनके आरोपों की जांच जल्दी नहीं की गई तो हो सकता है कि देशमुख CCTV फुटेज डिलीट कर दें।
- अनिल देशमुख ने फरवरी में अपने आवास पर कई मीटिंग कीं। मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) के इंस्पेक्टर सचिन वझे भी इसमें शामिल हुए थे। उस दौरान देशमुख ने वझे को होटल, बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने को कहा था।
- 24-25 अगस्त 2020 को राज्य की इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने DGP को देशमुख की ओर से ट्रांसफर-पोस्टिंग में किए जा रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी।
- DGP ने यह जानकारी राज्य के गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे को दी थी। ये जानकारियां टेलीफोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर जुटाई गई थीं। इस पर देशमुख के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टे रश्मि शुक्ला का ही तबादला कर दिया गया।