नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए आज राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की 14वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी। इनमें से 5,516.60 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी किए गए हैं और 483.40 करोड़ की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी) को जारी किए गए।
बाकि बचे पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में अंतर नहीं आया है। अब तक कुल अनुमानित जीएसटी मुआवजे की 76 प्रतिशत कमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विधानसभा के लिए जारी की गई है। इसमें से 76,616.16 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए हैं और 7,383.84 करोड़ रुपये की राशि तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई है।
सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में अनुमानित 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर, 2020 में एक विशेष उधार व्यवस्था की शुरुआत की। इस सप्ताह जारी की गई राशि राज्यों को दी जाने वाली 14वीं किस्त थी। सभी राज्यों ने विकल्प -1 के लिए अपनी प्राथमिकता दी है। इस प्रावधान के तहत 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत) की पूरी अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है।