नई दिल्ली। विभिन्न घोटालों और घपलों को लेकर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर लोन राइट ऑफ किए गए हैं। एक RTI के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में 2015-2019 के दौरान 7.94 लाख करोड़ रुपए के बैंक लोन राइट ऑफ किए गए हैं। यह मनमोहन सरकार के 2004-2014 के 10 साल के कार्यकाल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है।
पुणे के कारोबारी प्रफुल शारदा की ओर से दाखिल RTI के जवाब में कहा गया है कि UPA सरकार के 10 साल के कार्यकाल में विभिन्न बैंकों ने 2,20,328 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए हैं। NDA के 2015-2019 के कार्यकाल में 7,94,354 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए गए हैं। इस कारण इस अवधि में बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) कम रहा है। डाटा के मुताबिक, ना केवल पब्लिक सेक्टर बैंक (PSB) बल्कि प्राइवेट और विदेशी बैंकों ने भी लोन राइट ऑफ किए हैं।
RTI के मुताबिक, कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार (2004-2014) के दौरान PSB ने करीब 1,58,994 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए। वहीं प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने 41,391 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया। इस अवधि के दौरान विदेशी बैंकों ने 19,945 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया। हालांकि, UPA सरकार के दौरान किसी भी शेड्यूल्ड बैंक ने लोन राइट ऑफ नहीं किया।
इसके बाद NDA सरकार (2015-2019) के दौरान PSB ने करीब 6,24,370 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए। PSB के अलावा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने 1,51,989 करोड़ रुपए और विदेशी बैंकों ने 17,995 करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया। इस प्रकार NDA सरकार के दौरान के 7,94,354 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए गए। इसके अलावा NDA सरकार में शेड्यूल्ड बैंकों ने भी 1295 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया। इस प्रकार कुल लोन राइट ऑफ की राशि 7,95,649 करोड़ रुपए हो गई है।
हालांकि, NDA सरकार के दौरान राइट ऑफ किए गए लोन से रिकवरी भी की गई है। RTI डाटा के मुताबिक NDA सरकार के दौरान राइट ऑफ किए गए 7,94,354 करोड़ रुपए में से 82,571 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। यह कुल राइट ऑफ लोन का 12% है। शारदा का कहना है कि RTI से ना केवल लोन राइट ऑफ का खुलासा होता है बल्कि यह चिंता बढ़ाने वाला भी है।
विदेशी बैंकों ने ज्यादा लोन राइट ऑफ किया
RTI डाटा में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि NDA के कार्यकाल में विदेशी बैंकों ने वार्षिक आधार पर ज्यादा राशि का लोन राइट ऑफ किया है। UPA सरकार के 10 साल के कार्यकाल में विदेशी बैंकों ने 19,945 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। वार्षिक आधार पर इसका औसत 1995 रुपए प्रति वर्ष होता है। NDA सरकार के 4 साल में विदेशी बैंकों ने 17,995 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए। वार्षिक आधार पर इसका औसत 4,499 करोड़ रुपए होता है।
पिछले 15 साल में इन विदेशी बैंकों ने लोन राइट ऑफ किया
UPA और NDA सरकार के पिछले 15 साल में लोन राइट ऑफ करने वाले विदेशी बैंकों में HSBC, बार्कलेज, सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक प्रमुख रहे हैं।