नई दिल्ली। आने वाले समय में पूरे देश में सफर करने के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार एक ऐसे स्मार्टकार्ड को लांच करने की योजना बना रहा है, जो टिकट की जरूरत को खत्म कर देगा। इस कार्ड का उपयोग बस, मेट्रो, ट्रेन कहीं भी किया जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी के अनुसार इस कार्ड की खासियत यह होगी कि किसी व्यक्ति के बस में चढ़ने और उसके बाद उतरने के बाद अपने आप किराया कट जाएगा।
दरअसल दो दिन पहले नीतिन गडकरी ने इलेक्टि्रक मोबिलिटी पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बस और मेट्रो में सफर के लिए एक विशेष कार्ड के लांच किये जाने की योजना का खुलासा किया था। उनके अनुसार यह कार्ड पूरे देश में सभी बसों और मेट्रो पर चलेगा। यानी एक कार्ड खरीदकर कोई भी व्यक्ति कहीं भी, कभी भी सफर कर सकता है। जाहिर है मौजूदा फास्ट टैग की तरह इस कार्ड में पैसे डलवाने पड़ेंगे। यही नहीं, सरकार की योजना इस कार्ड को सर्वसुलभ बनाने की भी है। गडकरी के अनुसार यह कार्ड गली के नुक्कड़ पर स्थित पान की दुकान पर भी उपलब्ध होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पूरे देश में परिवहन सेवाओं के लिए एक कार्ड के लिए तकनीक विकसित का करने काम तेजी से चल रहा है और अगले छह महीने में इसका पायलट प्रोजेक्ट लांच कर दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के अनुभवों के आधार पर इसमें कुछ फेरबदल किये जा सकते हैं। लेकिन सरकार की तैयारी जल्द से जल्द इसे पूरे देश में लांच करने की है।
परिवहन सेवाओं में हुआ जबरदस्त सुधार
नीतिन गडकरी के अनुसार देश में और खासकर शहरों में परिवहन सेवाओं में जबरदस्त सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शहरी बसों की खस्ताहाल होने के पीछे दो प्रमुख कारण है। एक टिकट में हेराफेरी और दूसरी डीजल की चोरी। उनके अनुसार शहरों में इलेक्टि्रक व गैस आधारित बसों के आने और टिकट की जगह स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल से इन दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इलेक्टि्रक बसों के आने से प्रदूषण पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। ध्यान देने की बात है कि नीतिन गडकरी दीवाली के बाद वाहन प्रदूषण को रोकने के उपायों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे के सामने प्रजेंटेशन देने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वे जस्टिस बोबडे के सामने मौजूदा डीजल व पेट्रोल आधारित इलेक्टि्रक वाहनों के बजाय गैस आधारित और इलेक्टि्रक वाहनों के इस्तेमाल का बढ़ावा देने के लिए जरूरी ढांचा के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।