कोलकाता। वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कहा कि नयी माल एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली के तहत कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाए जाने का फैसला तो आने वाले दिनों में राजस्व संग्रह
में बढोतरी पर निर्भर करेगा।
इस समय जीएसटी प्रणाली में पांच कर स्लैब हैं जिनमें छूट वाली शून्य प्रतिशत के साथ साथ 5, 12, 18 व 28 प्रतिशत के कर स्लैब है। मेघवाल ने कहा कि जीएसटी से पहले जहां केवल 80 लाख डीलर ही पंजीबद्ध थे वहीं इसके कार्यान्वयन के बाद 13.2 लाख और जुड़े हैं।
उन्होंने कहा कि इनमें से 56,000 तो केवल पश्चिम बंगाल से ही हैं जो सर्वाधिक हैं। जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन के संबंध में उन्होंने कहा कि इसमें और सुधार होगा। उन्होंने कहा, पंजीबद्ध डीलरों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं लेकिन यह प्रणाली अपने आप में संपूर्ण है।
यहां एक संगोष्ठी में मेघवाल ने कहा कि डीलरों को इनपुट क्रेडिट तथा रिवर्स चार्ज प्रणाली के संबंध में रिकार्ड को कंप्यूटरीकृत रूप में रखना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अघोषित आर्थकि गतिविधियों को समाप्त करने के लिए यह जरूरी है।
पूर्वोत्तर , हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में कर प्रोत्साहनों के बारे में मेघवाल ने कहा कि इसका फैसला तो जीएसटी परिषद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही जीएसटी को लागू किया है। यह बहुमत के आधार पर नहीं किया गया।