कोटा। टैक्स बार एसोसिएशन कोटा का एक प्रतिनिधिमंडल टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार विजय की अगुवाई में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से मिला और डायरेक्ट और इन डायरेक्ट टैक्सेस में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करके रिप्रेजेंटेशन दिया।
इनकम टैक्स में मुख्य रूप से फेसलेस स्क्रुटनी सिस्टम और अपील सिस्टम मैं आ रही तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की गई तथा 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों पर नया टैक्स टीसीएस लगाने के बारे में उसकी खामियों से अवगत कराया साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट की अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने पुरजोर मांग रखी। क्योंकि इस समय पूरे देश में कोविड-19 की भयानक स्थिति है।
जीएसटी पर चर्चा करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट में धारा 16(4) और 36(4) के कड़े प्रावधानों का सरलीकरण करने के लिए कहा अन्यथा इस सिस्टम को इसके प्रावधानों के अनुसार बहुत बड़ी खामी चुकानी पड़ेगी, जिससे एक देश एक टैक्स की परिकल्पना पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब तक जीएसटी रिटर्न में किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है। कई बार कार्य करते हुए गलतियां हो जाती है।
अतः वार्षिक रिटर्न में संशोधन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार रिफंड पर ब्याज 3% की दर से देती है। परंतु व्यापारी पर टैक्स लेट जमा करने पर 24% का ब्याज लगाया जाता है जो कि बहुत ही व्यवहारिक है। जीएसटी रिटर्न और जीएसटी ऑडिट की डेट भी बढ़ाने की मांग की गई।
वित्त राज्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि यह सभी समस्याएं व्यवहारिक है और देश की अन्य जगह से भी इसके बारे में चर्चा सुनने को मिल रही है। अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आपकी रिप्रेजेंटेशन को रखा जाएगा और जो भी निर्णय होगा। उससे टैक्स बार एसोसिएशन कोटा को अवगत करा दिया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में एडवोकेट गोपाल जैन, सीए मिलिंद विजयवर्गीय, एडवोकेट राकेश जैन, एडवोकेट ओम बडोदिया, एडवोकेट सुधीर त्रिपाठी,सीए सुरेंद्र विजयवर्गीय, सीए लोकेश माहेश्वरी, सीए हितेश दयानी, सीए देवेंद्र कटारिया एवं सीए सिद्धार्थ मित्तल आदि शामिल थे