नई दिल्ली। एलपीजी पर सब्सिडी खत्म करने पर विरोध का सामना करने के बाद केंद्र सरकार अब केरोसिन पर सब्सिडी मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर रही है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि केरोसिन की खपत ग्रामीण इलाकों में काफी कम हो गई है।
केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को प्रत्येक पखवाड़े में 25 पैसे सब्सिडी खत्म करने के लिए कहा है। ऐसा केरोसीन की खपत में कमी को देखकर किया जा रहा है। वहीं एक अन्य खबर के मुताबिक मोदी सरकार एलपीजी पर सब्सिडी खत्म करने के अपने फैसले पर बैकफुट पर आ गई है।
गौरतलब है कि केरोसिन तेल की डिमांड में कमी देखी जा रही है। गांवों में सरकार ने बीते तीन वर्षों में गैस कनेक्शन की सप्लाई में बढ़ोत्तरी की है। वहीं दिल्ली और चंडीगढ़ को पहले ही केरोसिन फ्री राज्य घोषित किया जा चुका है। साल 2016-17 में केरोसिन की मांग 21 प्रतिशत घटी है।
केंद्र सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों से सब्सिडी पर मिलने वाली रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतें हर महीने प्रति सिलेंडर 4 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मकसद अगले साल मार्च तक पूरी सब्सिडी को खत्म करना है।
इससे पहले, सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से सब्सिडी पर मिलने वाली एलपीजी के दाम में हर महीने 2 रुपये तक की बढ़ोतरी करने को कहा था। प्रधान ने लोकसभा को दिए लिखित जवाब में बताया कि अब कीमत बढ़ोतरी को दोगुना कर दिया गया है, जिससे सब्सिडी को खत्म किया जा सके।