नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में व्यापक बदलावों को मंजूरी देकर इसे किसानों के लिए ऐच्छिक कर दिया। सरकार ने इस बीमा योजना की खामियों को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2016 में यह योजना लांच की थी।
पहले इस योजना के तहत लोन लेने वाले किसानों के लिए इस योजना के तहत बीमा कवर लेना अनिवार्य किया गया था। अभी 58 फीसदी किसानों पर लोन है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के संगठन और राज्यों की ओर से उठाई जा रही आपत्तियों को देखते हुए पीएम फसल बीमा येाजना में बदलाव को कैबिनेट मंजूरी दी गई है। मंत्री ने कहा कि अब इस योजना को वैकल्पिक बना दिया गया है।
प्रीमियम से अधिक दावे का भुगतान
तोमर ने कहा कि इस योजना के दायरे में 30 फीसदी खेत आ गए हैं। अब तक 60,000 करोड़ रुपए के बीमा दावे को निस्तारित किया गया है। इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम हासिल हुआ है।