नई दिल्ली। बजट-2020 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न औद्योगिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनके सुझाव ले रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को वित्त मंत्री ने विभिन्न श्रमिक संगठनों से मुलाकात की। इन संगठनों ने वित्त मंत्री के सामने कम से कम 21 हजार रुपए वेतन देने, एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (ईपीएस) के तहत कम से कम 6 हजार रुपए की पेंशन और 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री रखने की मांग की।
बैठक के दौरान श्रमिक संगठनों से वित्त मंत्री के सामने देश में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। श्रमिक संगठनों ने कहा कि हाल के दिनों में रोजगार सृजन में काफी कमी आई है। संगठनों ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर और कृषि सेक्टर में बड़े पैमाने पर पब्लिक निवेश से रोजगार पैदा होता है।
ऐसे में आगामी केंद्रीय बजट में सरकार इन सेक्टर्स को प्राथमिकता देते हुए इनके लिए आवश्यक फंड का वितरण करे। साथ ही श्रमिक संगठनों ने रेलवे, पीएसयू, स्वायत्त संस्थानों समेत सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को नई भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरने की मांग की। संगठनों ने वित्त मंत्री को सुझाव दिया कि नई नौकरियां पैदा करने पर लगी रोक औक सरकारी नौकरियां में की जा रही कमी को तुरंत बंद किया जाए।