नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात कर्ज में गिरावट पर चिंता जताई है। गोयल ने गुरुवार को कहा कि निर्यातकों को सस्ती दर पर विदेशी मुद्रा में कर्ज देने को लेकर दिशानिर्देश लाएगी।
व्यापार बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि हम निर्यात कर्ज में गिरावट से चिंतित हैं। हम जल्दी ही इस मुद्दे के समाधान के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा लाएंगे जो विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दर पर विदेशी मुद्रा कर्ज सुलभ होगा। इसकी ब्याज दर संभवत: 4 प्रतिशत से कम होगी।
वित्त मंत्री के निर्णय का इंतजार
गोयल ने कहा कि मंत्रालय इस बात का इंतजार कर रहा है कि निर्यात ऋण से जुड़े कुछ मुद्दों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ निर्णय करेंगी। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी तैयार हैं और…हम जल्दी ही एक रूपरेखा लाएंगे। इसे रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 में निर्यात कर्ज वितरण 23 प्रतिशत घटकर 9.57 लाख करोड़ रुपए रहा जो 2017-18 में 12.39 लाख करोड़ था।
नया डंपिंग रोधी नियम इसी महीने
गोयल ने यह भी कहा कि मंत्रालय नया डंपिंग रोधी नियम इस महीने अधिसूचित करेगा। साथ ही मंत्री ने राज्यों से व्यापार बोर्ड की बैठकों में अपने प्रतिनिधियों को भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्यों और मंत्रालयों की भागीदारी से सहयोग का निर्धारण होगा।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई कारोबारियों को 30 दिन के अंदर जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जल्द ही 70 हजार करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। साथ ही कॉरपोरेट, छोटे कारोबारियों, एमएसएमई और निर्यातकों को कैश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाएगा।