जयपुर। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से 5% आरक्षण की आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर कई घंटे से सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में रेल पटरियों पर बैठे हुए हैं। इससे दो दिन में 40 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, लेकिन गुर्जर मांगों पर अड़े हुए हैं। शनिवार को सरकार की तरफ से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह व कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार नीरज के पवन गुर्जरों को मनाने मलारना ट्रैक पहुंचे, लेकिन वार्ता विफल हो गई।
प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू
गुर्जरों ने शनिवार को मलारना में दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक के अलावा करौली-हिंडौन हाईवे व उदयपुरवाटी में कोटपूतली-जयपुर स्टेट हाईवे भी जाम किया। शनिवार को 12 ट्रेनों का रूट बदला गया। 5 ट्रेनें रद्द की गईं और दो के संचालन में बदलाव किया गया। शुक्रवार को 21 ट्रेनें प्रभावित हुई थी। दौसा, सवाई माधोपुर के मलारना समेत प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। उधर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की रविवार को होने वाली कृषि पर्यवेक्षक व पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सीधी भर्ती परीक्षा भी आंदोलन के चलते रद्द कर दी गई हैं।
बिना मसौदे के मिले मंत्री : बैसला
गुर्जर नेता किरोड़ीसिंह बैसला का कहना है कि सरकार बिना मसौदे के वार्ता के लिए आई थी। जब तक 5% आरक्षण, क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख रु. करने व पिछली भर्तियों का बैकलॉग से भरी जाने की मांग पूरी नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने रविवार को बूंदी और सोमवार को सिकंदरा में हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। उधर, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जल्द समाधान की बात कही।
शनिवार को ये ट्रेनें रद्द की गईं
19020 देहरादून-बांद्रा एक्सप्रेस
19021 बांद्रा टर्मिनस-लखनऊ एक्सप्रेस
12415 इंदौर-नई दिल्ली सुपारफास्ट एक्सप्रेस
12416 नई दिल्ली-इंदौर सुपारफास्ट एक्सप्रेस
12909 बांद्रा-निजामुद्दीन गरीब रथ
इनके अलावा नौ और ट्रेनों को रद्द किया गया है।
शुक्रवार को 25 ट्रेनें प्रभावित हुईं थीं
59812 आगरा फोर्ट-रतलाम- रद्द
54794 मथुरा-सवाई माधोपुर पैसेंजर आंशिक रद्द
12060 जनशताब्दी एक्सप्रेस, आंशिक रद्द
69155 रतलाम-मथुरा, आंशिक रद्द
59811 रतलाम-आगरा, आंशिक रद्द
दिल्ली से आने वाली ट्रेनें बयाना में खड़ी की गईं
बैंसला के साथ प्रदर्शन कर रहे लोग कोटाली ट्रेक पर बैठे हैं। गुर्जर आंदोलन की शुरुआत के साथ ही रेलवे ने दिल्ली से आने वाली ट्रेनों को बयाना में खड़ा कर दिया है। सवाई माधोपुर गंगानगर में भी ट्रेनों को आगे जाने से रोक दिया गया है। अवध एक्सप्रेस को भी सवाई माधोपुर में रोक दिया गया है। रेलवे ने इन ट्रैक पर सभी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है।
बैंसला बोले- अब सीधे आरक्षण की चिट्ठी चाहिए
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में गुर्जरों ने ट्रैक रोका है। बैंसला ने कहा कि शुक्रवार शाम चार बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, जो खत्म हो चुका है। इस बार समझौता नहीं होगा। सीधे आरक्षण की चिट्ठी चाहिए। उन्होंने आंदोलनकारियों से कहा है कि सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हो। आम आदमी, महिलाएं और व्यापारी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। इससे पूर्व बैंसला ने महारना में ही महापंचायत करके आंदोलन की घोषणा की।
सरकार बातचीत के लिए तैयार
अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इसके साथ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी भी ली। वहीं बैंसला का कहना है कि किसी भी बातचीत के लिए सरकार को ट्रैक पर ही आना पड़ेगा।
तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई
सरकार ने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और सामाजिक न्याय विभाग मंत्री भंवरलाल मेघवाल की कमेटी बनाई है। गुर्जर आंदोलन से ज्यादा प्रभावित भरतपुर और अजमेर संभाग ही हैं, इसलिए दोनों संभागों के प्रतिनिधित्व के रूप में विश्वेंद्र और रघु को गुर्जरों को मनाने का जिम्मा दिया गया है।
भरतपुर में मौजूद विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि शनिवार सुबह सरकार के आला अफसरों को मीटिंग के लिए बुलाया है। इसमें तय होगा कि आंदोलन से किस तरह से निपटा जाए। गुर्जर चाहेंगे तो मैं ट्रैक पर जाने को तैयार हूं। मेघवाल व रघु शर्मा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण देर रात तक भरतपुर नहीं पहुंचे थे।
सीएमओ में हुई मीटिंग
आंदोलन को देखते हुए सीएमओ में एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई है। इसमें डीजीपी कपिल गर्ग, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर, राजीव स्वरूप एसीएस होम मौजूद हैं। जिसमें गुर्जर आंदोलन पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक की। फीडबैक भी ले रहे हैं।
यूपी और एमपी से आया सुरक्षा बल
प्रशासन ने भी आंदोलन को देखते हुए भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपी और एमपी से सुरक्षा बल को बुलवाया गया है। रेलवे स्टेशन और पटरियों पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। बता दें कि आंदोलन के लिए राजस्थान के कोने-कोने से गुर्जर समाज के लोग आए हैं।
8 जिलों में आरएसी की 17 कंपनियां तैनात
गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने 8 जिलों में राजस्थान सशस्त्र बल की 17 कंपनियों की तैनाती की है। उधर, सरकार के स्तर पर गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। इसमें गृह विभाग के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे।