नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को राजधानी के विज्ञान भवन में हुई मीटिंग में ट्रांजिशन और रिटर्न्स समेत कई नियमों मंजूरी दे दी गई। अभी गोल्ड समेत 6 वस्तुओं पर टैक्स की दर तय नहीं हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सभी राज्यों के फाइनैंस मिनिस्टर्स ने 1 जुलाई से जीएसटी को लागू किए जाने पर सहमति जताई।
केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने पत्रकारों से कहा, ‘हमने मीटिंग में नियमों पर चर्चा की और इन्हें मंजूरी दी। ट्रांजिशन नियमों को मंजूरी दे दी गई है और सभी ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने पर सहमति जाहिर की है।’ पिछले महीने ही जीएसटी काउंसिल ने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं पर जीएसटी की दरें तय की थीं। काउंसिल ने 5, 12, 18 और 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में दरें तय की हैं।
जीएसटी काउंसिल की इस 15वीं मीटिंग गोल्ड, टेक्सटाइल और फुटवियर समेत 6 वस्तुओं पर टैक्स की दर तय करने के लिए बुलाई गई थी। सभी राज्यों की ओर से जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने पर सहमति जताए जाने का इसाक का बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने राज्य में मौजूदा जीएसटी को लागू किए जाने से इनकार किया था।
हालांकि शनिवार को पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा मीटिंग में मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ही कहा था कि उनकी सरकार मौजूदा प्रावधानों के साथ जीएसटी कानून को लागू नहीं करेगी। उन्होंने कहा था कि हम जीएसटी के नियमों में बदलाव के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखेंगे।
काउंसिल की ओर से मंजूर किए गए ट्रांजिशन नियमों के मुताबिक जीएसटी लागू होने से पहले कंपनियां स्टॉक पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी के 40 पर्सेंट हिस्से को सेंट्रल जीएसटी के तहत क्लेम कर सकेंगे। आपको बता दें कि जीएसटी के चलते ज्यादातर डीलर नया स्टॉक लेने से बच रहे हैं। हाल ही में कारोबारियों ने सरकार से क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की मांग की थी।