नई दिल्ली। नोटबंदी की घोषणा होने के छह महीने बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक ने इस फैसले की प्रक्रिया की जानकारी देने से इन्कार कर दिया है।उसका कहना है कि यह जानकारी देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकती है।
सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगे जाने पर आरबीआई ने कहा कि यह जानकारी देने से सरकार की भावी आर्थिक व वित्तीय नीतियां प्रभावित हो सकती है। आरबीआई से 500 और 1000 रुपये के पुराने बंद करने का फैसला लेने के लिए हुई बैठकों के विवरण की प्रतियां मांगी गई थीं।
समाचार एजेंसी द्वारा दायर आरटीआइ प्रार्थना पत्र के जवाब में आरबीआई ने कहा कि नोटबंदी पर मांगी गई जानकारी के आंकड़े, स्टडी व सर्वे रिपोर्ट और विचार समेत समूची सामग्री संवेदनशील है। ये जानकारी नोटबंदी की प्रक्रिया से जुड़ी है और इन पर ही विचार करके फैसला किया गया।
आरबीआई के अनुसार यह जानकारी सार्वजनिक करना देश के आर्थिक हित में नहीं है।आरबीआई के अनुसार इसके आधार पर मांगी गई जानकारी आरटीआई कानून के सेक्शन 8 (1) (ए) के तहत सार्वजनिक करने से मुक्त रखने योग्य है।