नई दिल्ली। वर्चुअल करंसी बिटकॉइन से कमाई करने वालों को टैक्स देना होगा। सीबीडीटी के चीफ सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि बिटकॉइन से कमाई पर अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी कमाई का जरिया भी बताना होगा। बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में कहा था कि बिटकॉइन लीगल करंसी नहीं है।
बजट स्पीच में क्रिप्टोकरंसी पर क्या कहा था जेटली ने?
1 फरवरी को अपने बजट भाषण में जेटली ने कहा था, “सरकार क्रिप्टोकरंसी और कॉइन को लीगल टेंडर नहीं मानती है। इन्हें खत्म करने के लिए हम सारे कदम उठाएंगे। गैरकानूनी गतिविधियों में इन क्रिप्टो असेट्स के जरिए फाइनेंसिंग को खत्म करने के लिए सरकार सारे कदम उठाएगी।’
गिर गए थे बिटकॉइन के दाम?
जेटली की बजट स्पीच से पहले बिटकॉइन करंसी के दाम 11,685 यूएस डॉलर्स यानी 7,49,446 रुपए थी। लेकिन बजट के 2 दिन बाद इसके रेट 8,574 यूएस डॉलर्स यानी 549914 डॉलर्स तक आ गए। इस दौरान इस करंसी के प्राइस में 27% की गिरावट दर्ज की गई।
क्रिप्टोकरंसी में इन्वेस्ट करने वालों पर क्या एक्शन लिया?
पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसीज में इन्वेस्ट करने वाले हजारों लोगों को टैक्स नोटिस भेजा था। यह कार्रवाई देश भर में सर्वे के बाद की गई। आई-टी डिपार्टमेंट के मुताबिक, पिछले 17 महीनों में क्रिप्टोकरेंसीज से करीब 25 हजार करोड़ रुपए (3.5 अरब डॉलर) की डील्स की गईं।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरू और पुणे जैसे शहरों और देश के नौ एक्सचेंज से मिले डाटा से पता चलता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टेक-सेवी युवा, रियल एस्टेट प्लेयर्स और ज्वैलर्स कर रहे हैं।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोगों को आगाह किया था?
हां, पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वर्चुअल करंसी पर अलर्ट जारी किय था। मिनिस्ट्री ने कहा- बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करंसी की लीगल टेंडर नहीं है। “बिटकॉइन से किसी भी तरह की एसेट्स का कोई लेना-देना नहीं है।
बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट बेदह जोखिमभरा है। यह कुछ उन पोंजी स्कीम की तरह ही है, जिसमें आपको कई बार एक झटके में काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।”
क्या है बिटकॉइन?
– बिटकॉइन एक डिजिटल करंसी है। इसे डिजिटल वॉलेट में रखकर ही लेन-देन किया जा सकता है। इसे 2009 में एक अनजान इन्सान ने एलियस सतोशी नाकामोटो के नाम से क्रिएट किया था। इसके जरिए बिना बैंक को जरिए बनाए लेन-देन किया जा सकता है। भारत में इस करंसी को आधिकारिक अनुमति नहीं है।