भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का पवित्र वादा किया है और वह इस पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र इस बाबत सही परिस्थितियां बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।
श्रीनगर में रिकॉर्ड मतदान को अपने कार्यकाल में देखी गई सबसे संतुष्टिदायक चीजों में से एक बताते हुए मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्षेत्र में लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को देखा है। भले ही हमें इसके लिए सत्ता छोड़नी पड़ी हो। मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का पवित्र वादा किया है और हम इस पर कायम हैं। हम सही परिस्थितियां बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं ताकि यह काम तेजी से किया जा सके।
मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया था जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते थे। सरकार ने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के माध्यम से हमने न केवल जम्मू कश्मीर की जनता के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा होते हुए बल्कि किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े उत्सवों में शामिल चुनाव में भाग लेने के उनके उत्साह को भी देखा है। मोदी ने कहा कि एक समय हर तरह के चरमपंथी तत्वों का केंद्र रहे श्रीनगर में कई सालों बाद सर्वाधिक मतदान हुआ है। श्रीनगर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 13 मई को 36.7 प्रतिशत मतदान हुआ जो 1996 के बाद से सर्वाधिक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने जी20 के समारोहों के दौरान दुनियाभर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करने में जम्मू कश्मीर के लोगों का उत्साह देखा। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में जम्मू कश्मीर ने जो प्रगति की है, उससे मुझे बहुत उम्मीद है कि हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सही रास्ते पर हैं।
मोदी ने कहा कि हम ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं जहां हिंसा की बात इतिहास बन जाए और समृद्धि ही नियति बन जाए। यह कश्मीर के लिए हमारी दीर्घकालिक रणनीति है। हमारी आकांक्षा है कि जम्मू कश्मीर को संस्कृति, ज्ञान और पर्यटन के केंद्र के रूप में उसका दर्जा फिर से मिले और वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी भावी प्रौद्योगिकियों का केंद्र बने।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के लिए एक तारीख तय की है और निर्वाचन आयोग शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और वही सबसे अच्छे तरीके से आकलन कर सकता है कि विधानसभा चुनाव कब और कैसे होंगे। शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2023 में निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर, 2024 तक चुनाव कराये जाएं।