राजस्थान सरकार ने पार्षदों के भत्तों में बढ़ोतरी की, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किये आदेश

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जयपुर। Parshad Allowances Increase: राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षदों के भत्तों में बढ़ोतरी की है। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर निगम के पार्षदों को अब टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह 2070 रुपये, स्टेशनरी भत्ता प्रतिमाह 1035 रुपये, वाहन भत्ता प्रतिमाह 2070 रुपये और बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक 911 रुपये प्रति बैठक।

इसी प्रकार नगर परिषद पार्षद टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह 1380 रुपये, स्टेशनरी भत्ता प्रतिमाह 828, वाहन भत्ता प्रतिमाह 1328 रुपये, बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक प्रति बैठक 759 रुपये मिलेंगे। नगर पालिका पार्षदों को अब टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह 828 रुपये, स्टेशनरी भत्ता प्रतिमाह 690 रुपये, वाहन भत्ता प्रतिमाह 1035 रुपये और बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक प्रति बैठक 607 रुपये मिलेंगे।

उल्लेखनीय है कि पार्षद लंबे समय से भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। लेकिन राज्य में सत्ता बदलने के बाद सरकार ने यह बड़ा निर्णय़ लिया है। सरकार के इस निर्णय से पार्षद लाभांवित होंगे। दरअसल, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। उसी हिसाब से भत्तों में बढ़ोतरी की जाए। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही एक तरह से पार्षदों को बड़ी राहत प्रदान की है।