जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। अब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार-बार आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना पड़ेगा।
अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली से ही आवेदक सभी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपए तथा शेष अन्य श्रेणी के लिए 400 रुपए का शुल्क निर्धारित कर दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली में निर्धारित शुल्क के अनुसार परिपत्र जारी करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इससे राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कोई शुल्क नहीं देना होगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क करने की घोषणा की गई थी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्डः सामान्य वर्ग/क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्गः 450 रुपए। राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/एमबीसी/ईडब्ल्यूएसः 350 रुपए। समस्त विशेष योग्यजन/राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गः 250 रुपए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम हैः 250 रुपए।
राजस्थान लोक सेवा आयोग: सामान्य/राज्य के क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी वर्गः 350 रुपए। राज्य के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी/एमबीसी : 250 रुपए। निःशक्तजन, राज्य के एससी/एसटी वर्गः 150 रुपए।