नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ातरी करने का फैसला किया है। शुक्रवार शाम को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है।
सरकार के मुताबिक, कैबिनेट ने शुक्रवार को एक जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस बढोतरी के बाद डीए अब बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच गया है।
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि AICPI-IW के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई का जोड़-घटाना करके कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाता है। यह हर छह माह में संशोधित किया जाता है। अब जबकि केंद्र सरकार ने जनवरी के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी का एलान किया है। ऐसे में यह भत्ता एक जनवरी 2023 से ही लागू किया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को दो महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। कहा जा रहा है कि मार्च के वेतन के साथ ही इसका भी भुगतान हो जाएगा।
कैसे तय होता है DA
महंगाई भत्ता (DA) वेतन का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक का एक तय फीसदी होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को बेस मानकर महंगाई भत्ता तय करती है। इससे पहले 28 सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। साल में दो बार महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। यह समीक्षा जनवरी और जुलाई में होती है।
उज्ज्वला योजना में 200 रुपए की सब्सिडी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैश्विक कारणों के कारण गरीब जनता पर बोझ न पड़े इसके लिए 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय दामों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे करीब 9.6 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा।
जूट के MSP में 300 रुपये की बढ़ोतरी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष जूट का MSP 4,750 रुपए प्रति क्विंटल था, उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी करके इसको 5,050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा। इससे 40 लाख जूट के किसानों को फायदा मिलेगा।