नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी काउसिंल की 49वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मीटिंग से छात्रों के लिए दोहरी खुशखबरी आई। जहां एक तरफ एंट्रेस टेस्ट पर लगने वाले टैक्स को समाप्त करने का फैसला किया गया है।
यानी आने वाले समय में छात्रों को एंट्रेंस टेस्ट पर कम फीस देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ पेंसिल शार्पनर पर लगने वाले जीएसटी को घटाने का फैसला किया गया है। शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एनटीए द्वारा आयोजित एंट्रेंस टेस्ट पर लगने वाले टैक्स को समाप्त करने का फैसला किया गया था।
इससे पहले सरकार की तरफ से एंट्रेंस टेस्ट की परिक्षाओं पर 18 प्रतिशत की जीएसटी लगता था। सरकार के इस फैसले की वजह से नीट, नेट जैसे एंट्रेंस टेस्ट पर छात्रों को अब कम फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा पेंसिल शॉर्पनर पर लगने वाले टैक्स को भी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जून के 16,982 करोड़ रुपये समेत जीएसटी क्षतिपूर्ति के सारे बकाया का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने नियत तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में सीतारमण के अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की।