जयपुर। भ्रष्ट लोकसेवकों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से लाए जा रहे सीआरपीसी संशोधन विधेयक-2017 पर राज्य सरकार ने यू-टर्न लिया है। अब सरकार विधेयक पर पुर्नविचार करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ केबिनेट मंत्रियों को सोमवार रात तलब किया और विधेयक पर पुर्नविचार के निर्देश दिए।
सूत्रों के मुताबिक अजमेर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम को ही मुख्यमंत्री जयपुर लौटी थी। जयपुर आते ही तत्काल करीब आधा दर्जन वरिष्ठ केबिनेट मंत्रियों को अपने सरकारी आवास 13 सिविल लाइंस पर तलब किया। मुख्यमंत्री ने नए अध्यादेश को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा की और इस पर पुर्नविचार के निर्देश दिए।
बैठक में गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी, परिवहन एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान के अलावा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी मौजूद थे। बैठक करीब आधा घंटे चली। उल्लेखनीय है कि विधेयक के विरोध में सोमवार को सदन भी विपक्ष ने भारी हंगामा किया।
इस विधेयक का चौतरफा विरोध हो रहा है। विधानसभा में कांग्रेस सहित पूरे प्रतिपक्ष ने एकजुटता के साथ इस संशोधन को काला कानून करार दिया। सत्तापक्ष के विधायक घनश्याम तिवाडी और माणकचंद सुराणा ने भी इसका विरोध करते हुए सरकार पर आपातकाल जैसी स्थिति बनाने का आरोप लगाया।
चौतरफा विरोध को देखते हुए सरकार इस कानून को लेकर बैकफुट पर भी नजर आई। सरकार की तरफ से गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने संशोधन विधेयक को रखते हुए कहा कि यदि इसमें कोई खामियां होगी तो उसे दूर किया जाएगा।