नई दिल्ली। Money Laundering Act: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ के फैसले से कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं पर असर पड़ने की संभावना है, जो केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।
15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन आफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनायेगा है जो लगभग तैयार है। याचिकाएं धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 की व्याख्या से संबंधित हैं । शीर्ष न्यायालय ने पहले धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है ।
याचिकाकर्ताओं के नाम में राजनेता कार्ति चिदंबरम और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। याचिकाओं ने जांच शुरू करने और समन शुरू करने की प्रक्रिया की अनुपस्थिति सहित कई मुद्दों को उठाया और आरोपी को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की सामग्री से अवगत नहीं कराया गया। मुफ्ती ने धारा 50 के संवैधानिक अधिकार और धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के किसी भी आकस्मिक प्रावधान को चुनौती दी थी।
पीएमएलए की धारा 50 ‘प्राधिकरण’ यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को सबूत देने या पेश करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है। समन किए गए सभी व्यक्ति उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने और ईडी अधिकारियों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं, ऐसा न करने पर उन्हें पीएमएलए के तहत दंडित किया जा सकता है।
हालांकि, केंद्र ने पीएमएलए के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया था। केंद्र ने PMLA में संशोधनों का बचाव किया था और कहा कि मनी लान्ड्रिंग न केवल वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि राष्ट्रों की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है, क्योंकि मनी लान्ड्रिंग न केवल विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे भ्रष्ट व्यापारियों द्वारा बल्कि आतंकवादी समूहों द्वारा भी की जाती है।
इस मुद्दे पर कुल मिलाकर 242 अपीलें दायर की गई हैं। ईडी की जांच के दायरे में आने वाले प्रमुख नामों में कांग्रेस की सोनिया गांधी, जिनसे मंगलवार को पूछताछ की गई, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और तृणमूल कांग्रेस के पार्थ चटर्जी शामिल हैं।