नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट 2019 पेश कर रही हैं। ये मोदी सरकार-2 का पहला बजट है। इस दौरान रेल बजट को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जाएगा।
2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे इन्फ्रा को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। इसके लिए निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इस बजट मे रेल और मेट्रो की 300 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बजट में राष्ट्रीय परिवहन कार्ड का ऐलान किया गया, जिसका उपयोग सड़क, रेलवे समेत परिवहन के सभी साधनों में किया जा सकता है।
सब अबरन रेलवे में बड़ा निवेश किया जाएगा। मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में सब अर्बन रेलवे बेहद सफल रहा है। रेल मंत्रालय सब अर्बन रेलवे का विस्तार स्पेशल परपज व्हीकल के जरिए किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों के मॉर्डनाइजेशन के लिए कार्यक्रम मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू किया जाएगा।
5 वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ा
भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वर्ष में ही 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह अब दुनिया में छठी सबसे बड़ी है। 5 साल पहले यह 11वें स्थान पर थी। 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में हमें 55 साल से अधिक का समय लगा। लेकिन जब दिल आशा, विश्वास और आकांक्षा से भर जाता है, तो हमने केवल 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ा।
