नई दिल्ली । पूंजी बाजार नियामक सेबी गंभीर आर्थिक अपराध के संदिग्धों पर नकेल की नई तैयारियों में जुटा है। इसके तहत वह सरकार से इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे गंभीर आर्थिक अपराध के संदिग्ध अपराधियों के फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वार्तालाप टैप करने की इजाजत चाहता है। सेबी ने अगले सप्ताह अपने बोर्ड की प्रस्तावित बैठक में इस आशय का अधिकार हासिल करने संबंधी प्रस्ताव सूचीबद्ध किया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शेयर बाजार में शुचितापूर्ण खरीद-फरोख्त को बढ़ावा देने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने सेबी से यह सिफारिश की है। इसी सिफारिश पर कदम बढ़ाते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अतिरिक्त अधिकार हासिल करने के इरादे से एक प्रस्ताव तैयार किया है।
पूर्व कानून सचिव और लोकसभा के पूर्व महासचिव टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी सिफारिशें पिछले महीने सेबी को सौंप दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि बाजार में शुचितापूर्ण खरीद-फरोख्त के लिए सेबी को संदिग्ध आर्थिक अपराधियों के फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वार्तालाप टैप करने की इजाजत सरकार से मांगनी चाहिए।
भारत में कुछ सेंट्रल लॉ एंफोसर्मेंट और रेग्युलेटरी एजेंसी इंडियन टेलिग्राफ एक्ट के तहत सरकार की ओर से अधिकृत है। सेबी के प्रस्ताव के मुताबिक इनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी, सीबीडीटी, डीआरआई, सीबीआई, एनआईए और रॉ शामिल हैं।