जयपुर। राजस्थान में मीणा या मीना का मामला एक बार सुर्खियों में है। यूपीएससी (UPSC) के प्रवर्तन अधिकारी/ अकाउंट अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में केवल मीना सरनेम वाले अभ्यर्थियों को ही एसटी कैटेगेरी के लिए माना है। यूपीएससी की भर्ती विज्ञप्ति में बिंदु संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है, जो मीणा है, वो ST में Category Eligible नहीं है। इसमें #Mina जाति वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति मानकर आरक्षण के लाभ के लिये योग्य माना गया है, जबकि #Meena सरनेम वाले अभ्यर्थियों को योग्य नहीं माना गया है।
यूपीएससी (UPSC) के विज्ञापन से राजस्थान की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिल शुरू हो गया है। किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने दौसा सांसद जसकौर मीणा निशाना साधा है। किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने ट्वीट कर लिखा- अब सांसद जसकौर चुप क्यों है? एक तरफ राजस्थान में मीणा समुदाय के नेता मोदी भक्ति में लीन है।
उधर मीणा समाज को टारगेट कर यूपीएससी (UPSC) की भर्ती विज्ञप्ति में बिंदु संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि जो मीणा है, वो ST में Category Eligible नहीं है। उल्लेखनीय है कि सांसद जसकौर मीणा ने हाल में बयान दिया था कि सक्षम लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इस पर काफी बवाल हो गया था। जसकौर के धुर विरोधी भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि जसकौर को रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। जसकौर को सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि, आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति को मौका मिल सके।
इससे पहले अक्टूबर 2020 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में कंपनी प्रॉसीक्यूटर के पद पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में केवल मीना सरनेम वाले अभ्यर्थियों को ही एसटी (ST) मानने के प्रावधान से विवाद खड़ा हो गया था। मीना याा मीणा (Mina / Meena dispute) को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने इस मामले में एक के बाद एक 5 ट्वीट करके इस मुद्दे पर राजस्थान में किसी तरह का विवाद होने से इनकार किया था। सीएम ने हाईकोर्ट में पेश जवाब का हवाला देते हुए मीना और मीणा को एक ही जाति बताया और इनमें केवल स्पेलिंग का अंतर होने की बात कही थी।
मीणा एसटी में शामिल नहीं
हाल ही में संसद सत्र के दौरान भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि मीणा एसटी में शामिल नहीं है। मीणा सरनेम को एसटी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के जवाब का इंतजार है। जबकि गहलोत सरकार का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है। मीणा एसटी में शामिल है। केवल स्पेलिंग का अंतर है। 2020 में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा- राजस्थान सरकार ने मीना/मीणा विवाद के संदर्भ में स्थिति साफ करते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने के लिए 2018 में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसका केंद्र ने अभी तक जवाब नहीं दिया।