नई दिल्ली। गंभीर नकदी संकट से गुजर रही टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार वॉयस कॉल और डाटा सेवा के लिए एक न्यूनतम कराया तय कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो रिलायंस जियो की फ्री वॉयस कॉल सेवा खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भी वॉयस कॉल और डाटा सेवा का शुल्क बढ़ाने का अवसर मिल जाएगा।
टेलीकॉम उद्योग में रिलायंस जियो के पदार्पण के बाद कंपनियों में कांटे की शुल्क प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जिससे सभी टेलीकॉम कंपनियों का मार्जिन घट गया है। इससे उद्योग नकदी के संकट में फंस गया है। इसके साथ ही पुराने कर्ज और एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उद्योग पर भारी भरकम राशि का भुगतान भी करना है। साथ ही अगले साल 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए भी कंपनियों के सामने नकदी जुटाने की चुनौती खड़ी हो गई है। टेलीकॉम उद्योग पर अभी सात लाख रुपए से अधिक का कर्ज है।
कंपनियों के लिए तय हो रहा न्यूनतम किराया
टेलीकॉमटॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के नियामक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को न्यूनतम किराया पर अपनी सिफारिश देने के लिए कहा है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को वॉयस और डाटा सेवा के लिए एक न्यूनतम किराया निश्चित रूप से रखना होगा। इससे वॉयस और डाटा शुल्क इतना कम नहीं हो जाएगा कि कंपनियों के लिए कारोबार में बने रहना असंभव हो जाए। गत दो साल में डाटा टैरिफ की प्रतिस्पर्धा के कारण टेलीकॉम क्षेत्र की सभी कंपनियों का बैलेंस बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।