नई दिल्ली। देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रही जल संकट की खबरों पर सरकार गंभीर हो गई है। इस गंभीर संकट से निपटने के लिए सरकार ने अब राष्ट्रव्यापी योजना बनाना शुरू कर दिया है। जल संकट से निपटने के लिए बनाई जा रही योजनाओं के लिए फंड का इंतजाम करने के उद्देश्य से सरकार पेट्रोल-डीजल पर वाटर सेस लगाने पर विचार कर रही है।
एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसको लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय और अन्य पक्षों में सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस वाटर सेस की घोषणा बजट भाषण या इसके बाद की जा सकती है।
30 से 50 पैसे प्रति लीटर हो सकता है सेस
रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर 30 से 50 पैसे का सेस लगाया जा सकता है। ऐसा करने से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से सेस पर असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि 2018 के बजट में सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 8 रुपए का रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया था। तब सरकार ने कहा था कि सेस के जरिए जुटाई जाने वाली रकम को सड़क और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण व रखरखाव पर खर्च किया जाएगा।