जयपुर। राजस्थान में अगले वर्ष विधान सभा चुनावों को देखते हुए गहलोत सरकार ने दिवाली से पहले 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात दोहराई है। गहलोत इसकी घोषणा बजट में कर चुके हैं। सरकारी अधिकारियों ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। एक साल में ये मोबाइल बांटे जाएंगे।
गहलोत सरकार ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। चिंरजीवी परिवारों की मुखिया महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। खास बात यह है कि गहलोत सरकार 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन देगी। 3 साल के लिए इंटरनेट का पैसा भी सरकार देगी। राज्य सरकार पहले सिर्फ इंटरनेट का पैक का पैसा देना चाहती थी।
करार के बाद हैंडसेट के लिए कंपनी से दिलवाए जाने थे। लेकिन बात नहीं बनी। हैंडसेट का पैसा भी सरकार ही देगी। गहलोत सरकार मोबाइल के जरिए 1.33 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी। इनका सारा डेटा एकत्रित होगा। मोबाइल के जरिए सरकार अपनी सभी योजनाओं की जानकारी देगी। खास बात यह है कि महिलाएं अपनी शिकायतें भी दर्ज करवा सकेंगी।
बजट में घोषणा: उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल 2022 के राज्य बजट में प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था। जिसके बाद सरकार ने बताया था कि सरकारी मोबाइल फोन परिवार की मुखिया महिला को दिया जाएगा जिसका नाम जनाधार कार्ड में दर्ज है। वहीं मोबाइल के साथ तीन साल तक इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा। जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है। उसी रिकॉर्ड के हिसाब से उन्हें सिम अलॉट कर दिए जाएंगे।
जिला एवं ब्लाक स्तर पर होगा वितरण: अधिकारियों के अनुसार स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन जिला और ब्लॉक लेवल पर होगा। जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। इन्हें ई-केवाईसी करवाना होगा। आईटी विभाग इसके लिए समय और जगह तय करेगा। राज्य सरकार की योजना की विपक्षी पार्टी भाजपा ने आलोचना की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि गहलोत सरकार मोबाइल के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार करेगी।