जयपुर। गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट 23 फरवरी बुधवार को पेश होगा। पहली बार राज्य सरकार अलग से कृषि बजट पेश करेगी। । बजट में घोषणाओं की भरमार रहने वाली है। नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह आखिरी एक्टिंग बजट होगा।
हालांकि 2023 में भी बजट पेश होगा, लेकिन चुनावी साल होने के कारण सरकार के पास ज्यादा समय नहीं होगा। ऐसे में इसी बजट में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी। बजट में 50 हजार से ज्यादा नई भर्तियों की घोषणा होना तय माना जा रहा है। कोर वोट बैंक पर फोकस के कारण किसानों, युवाओं और एससी-एसटी से जुड़ी घोषणाओं की संख्या भी खूब रहने वाली है।
इस बार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, मेडिकल और सोशल सेक्टर का बजट बढ़ेगा। पिछली बार 2.50 लाख करोड़ का बजट था। इस बार बजट 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। बजट में कमर्शियल बैंकों के किसानों की कर्जमाफी का फार्मूले की घोषणा होगी। वन टाइम सैटलमेंट के जरिए किसानों के लिए अवधिपार कर्जमाफी का फार्मूला तैयार किया है। बजट में वन टाइम सैटलमेंट के पैटर्न पर कर्जमाफी की घोषणा के आसार हैं।
बेरोजगारी भत्ते का पैटर्न बदलने की संभावना
बजट में शिक्षित बेरोजगारों को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते का पैटर्न बदलने की घोषणा की जा सकती है। सरकारी विभागों में काम करने की अनिवार्यता को हटाकर इसे ऐच्छिक करने या नया सिस्टम बनाने पर विचार किया जा सकता है।
नए जिलों की घोषणा संभव
बजट में जिलों को लेकर ठोस घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में पिछले 14 साल में कोई नया जिला नहीं बना है, इसलिए नए जिलों की दावेदारी लगातार बढ़ रही है। 24 जिलों से 50 से ज्यादा जगहों से नए जिलों की मांग आ रही है। बजट में विधायकों की सिफारिश पर नए उपखंड और नई तहसील बनाने की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा नए जिलों के लिए सीएम कमेटी बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं।
नए हाईवे और सड़कों की घोषणा
बजट में मुख्यमंत्री नए हाईवे बनाने और जिलों की सड़कों को अपग्रेड करने की घोषणा कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों से नए हाईवे की घोषणा संभव है।
कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर होंगी
कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बजट में किसी फार्मूले की घोषणा होने की संभावना है।
