कोटा। हाडोती किसान यूनियन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे कोटा विकास प्राधिकरण बिल वापस लेने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपेगी। यूनियन इसी के साथ व्यापक जन जागरण अभियान भी शुरू करेगी। समान विचारों वाले किसान संगठनों के साथ समन्वय बनाते हुए सरकार को मजबूर करेंगे कि इस काले कानून को वापस ले।
यूनियन के महामंत्री दशरथ कुमार ने बताया कि कोटा विकास प्राधिकरण बिल किसानों से जमीन छीनने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके खिलाफ बूंदी और कोटा के किसान एकजुट हो रहे हैं। कई जनप्रतिनिधिगणों ने भी कोटा विकास प्राधिकरण का विरोध किया है।
कोटा विकास प्राधिकरण अनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देगा और खेत -खलियान तालाब, नदी, पहाड़, मंदिर आदि की जमीनों को समाप्त कर सीमेंट कंक्रीट के ढांचे खड़ा कर देगा। खेती की बेशकीमती जमीनों को किसानों से सस्ते में खरीदवाकर उद्योगपतियों को महंगे दामों में बेच दी जाएगी। किसान छोटी सी राशि के लालच में अपनी खेती की जमीन को भू माफियाओं के हवाले कर देगा।
किसान नेता ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को निजी स्वार्थ छोड़कर किसान हितों और व्यापक दृष्टिकोण से किसानों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। किसान संगठनों ने तय किया है कि कोटा में आगामी समय में आने वाले कैबिनेट के सभी सदस्यों को कोटा विकास प्राधिकरण को लेकर विरोध का सामना करना पड़ेगा।
