नयी दिल्ली। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत 57,000 करोड़ रुपये की बचत की। डीबीटी के तहत सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को दी जाती है।
पूर्व संप्रग सरकार ने एक जनवरी 2013 को कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिये डीबीटी कार्यक्रम की शुरूआत की थी।इसके तहत केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है।
सरकारी आंकड़े के अनुसार 2016-17 में 57,029 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसमें एलपीजी सब्सिडी योजना पहल की हिस्सेदारी 29,769 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली :पीडीएस: के तहत करीब 14,000 करोड़ रुपये की बचत की गयी।
मंत्रिमंडल सचिव के ताजा आंकड़े के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 11,741 करोड़ रुपये तथा 399 करोड़ रुपये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बचत हुई। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के अलावा वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन शामिल नहीं हैं।
