बीकानेर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के प्राइवेट स्कूल 100 फीसदी फीस तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन करना होगा। इस एक्ट का पालन नहीं करने वाले स्कूल पूरी फीस नहीं ले पाएंगे। इस मामले में शिक्षा विभाग हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गया, लेकिन इससे आगे जाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। विभाग का प्रयास रहेगा कि फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत ही प्राइवेट स्कूल की फीस पर शिकंजा कसा जा सके।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक्ट के चलते शिक्षा विभाग के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 70 फीसदी फीस लेने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निजी स्कूल को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पहले से बना हुआ है, तो उसी का पालन कराना है। न कि उससे अलग आदेश जारी हों। ऐसे में अब शिक्षा विभाग राजस्थान के प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेशन कमेटी को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। दैनिक भास्कर ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी से खास बातचीत की। उन्होंने तमाम बिंदुओं पर जानकारी साझा की।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्वामी का कहना है कि वो ही स्कूल फीस ले सकेंगे, जिन्होंने फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत फीस निर्धारण करवाया है। अगर किसी स्कूल ने इस एक्ट का पालन नहीं किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। कमेटी की सिफारिश के बगैर किसी स्कूल ने अगर फीस बढ़ाई है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
शिक्षा निदेशक स्वामी ने बताया कि स्कूल संचालक हर साल 10 फीसदी फीस बढ़ा सकता है, लेकिन फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन होना चाहिए। अगर इसका पालन नहीं हुआ तो हम फीस वसूली रोक सकते हैं। यह भी तय है कि किसी भी स्टूडेंट की टीसी नहीं काटी जा सकती। एक साथ फीस नहीं ली जा सकती है। फीस किस्तों में लेनी होगी। प्राइवेट स्कूल को वैसे भी महामारी के इस दौर में संवेदनशील होकर काम करना चाहिए।
शिक्षकों ने कहा, उन्हें भी पूरा वेतन मिले: वर्तमान में निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ विचित्र स्थिति बनी हुई है। ज्यादातर स्कूलों में फीस आने के बावजूद शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने से प्राइवेट स्कूल के शिक्षक नाराज हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने भी पूरा वेतन देने की मांग की है। मार्च 2020 से ही प्राइवेट स्कूल ने हजारों शिक्षकों को वेतन नहीं दिया है।
क्या है फीस रेगुलेशन एक्ट:फीस रेगुलेशन एक्ट पहले से लागू है। इस एक्ट से प्राइवेट स्कूल की फीस पर नियंत्रण रखा जाता है। प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी हो सकती है, कितनी बढ़ाई जा सकती है। इसके बारे में एक्ट में नियम बने हुए हैं। हर स्कूल को एक्ट के तहत एक कमेटी का गठन करना होता है। जो ट्यूशन फीस सहित सभी तरह की फीस तय करती है। ये एक्ट स्कूल को 10 फीसदी फीस हर साल बढ़ाने की अनुमति देता है, लेकिन कमेटी की अनुमति से। कमेटी की अनुमति के बगैर फीस नहीं बढ़ सकती। आमतौर पर देखा गया है कि औपचारिकता निभाई जाती है। स्कूल संचालक अपनी मर्जी से इस कमेटी में दो अभिभावकों को शामिल करके इतिश्री कर देते हैं। अब सरकार का कहना है कि इस कमेटी को अब सक्रिय किया जाएगा।