कोटा। भारतीय किसान संघ की ओर से गुरूवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि ज्ञापन में चना और सरसों खरीद के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की गई। प्रान्त महामंत्री जगदीश कलमंडा, जिलाध्यक्ष गिरीराज चौधरी, जिला प्रचार प्रमुख रूपनारायण यादव, हेमराज नागर, देवीशंकर गुर्जर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि हाड़ौती क्षैत्र में चना और सरसों की फसल मंडियों में आना प्रारंभ हो गई है। लेकिन, सरकारी खरीद के लिए अभी तक पंजीयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हीं हुई है।
भारतीय किसान संघ ने आशंका जताई है कि खरीद प्रक्रिया में देरी होने पर किसानों को चना और सरसों को बिना समर्थन मूल्य के औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी रामगंजमंडी क्षैत्र में 700 से 800 क्विण्टल कृषि जिंस रोजाना आ रही है। जिस पर सरकारी खरीद प्रक्रिया प्रारंभ न होने से उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। जिससे किसानों को गिरदावरी की प्रतिलिपि भी नहीं मिल पा रही है। जिसके अभाव में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। ज्ञापन में बिजली के बिल जमा नहीं कराने पर किसानों के कनेक्शन काटे जाने पर रोक लगाने की भी मांग की।
छह माह में दिए जाएं बिजली बिल
ज्ञापन में भारतीय किसान संघ की मांगों को बजट में जगह दिए जाने पर सरकार को धन्यवाद भी दिया गया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल पर दी जाने वाली सब्सिडी सभी कृषि उपभोक्ताओं को बिना भेदभाव दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की कोई निश्चित मासिक आय नहीं होती है। ऐसे में, सरकार की ओर से दो माह में बिजली बिल दिए जाने की घोषणा न्यायसंगत नहीं है। किसान का बिजली का बिल फसल आने पर ही जमा करा सकता है। ऐसे में या तो बिजली बिल पर पेनल्टी माफ कर कनेक्शन काटे जाने पर रोक लगे। यदि ऐसा संभव न हो तो बिजली का बिल छह माह में दिया जाए।