नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मांग उठाई थी कि उन्हें अपने राज्य में जोन निर्धारित करने के ज्यादा अधिकार और छूट दी जाए। अब केंद्र सरकार भी इसी योजना के साथ आगे बढ़ने पर विचार कर रहा है। केंद्र अब देशभर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित करने की प्लानिंग में राज्यों को शामिल करेगा।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि इसके लिए राज्यों से उनके विचार और इनपुट्स साझा करने के लिए कहा गया है। यह विभिन्न जोन्स की अगली लिस्ट बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे। दरअसल, कुछ राज्य अपने दायरे में आने वाले जिलों में जोन निर्धारिण के लिए पूरी तरह स्वतंत्रता चाहते हैं। बताया गया है कि सोमवार को पीएम-सीएम की बैठक के दौरान एक नई जोन्स की लिस्ट भी सर्कुलेट की गई थी। हालांकि, बाद में इसे वापस ले लिया गया।
कई राज्य एक पूरे जिले को रेड या ऑरेंज जोन घोषित करने की जगह अब कुछ छोटे इलाकों को ही जोन के दायरे में रखने पर सहमत हैं। सूत्र के मुताबिक, कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अन्य एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ऐसा ही सुझाव दिया गया था।
सोमवार को हुई मीटिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मुद्दे को उठाने वाले पहले व्यक्ति थे।
उन्होंने कहा था, कि चूंकि जमीन पर किसी भी तरह के कंटेनमेंट ऑपरेशन के लिए राज्य जिम्मेदार हैं, इसलिए किस जिले को क्या छूट मिलनी चाहिए और किस तरह का काम होना चाहिए, इसका फैसला भी राज्य ही करेंगे, तो ज्यादा बेहतर है। इससे राज्यों को बीमारी को नियंत्रित करने और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के बीच संतुलन बिठाने का मौका मिल जाएगा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अभी से काफी अलग जोन निर्धारण के तरीकों को प्रस्तावित किया। गौरतलब है कि इससे पहले 30 अप्रैल को जब कंटेनमेंट जोन की पहली लिस्ट आई थी, तब भी कुछ राज्यों ने इस पर सवाल उठाए थे। पश्चिम बंगाल ने अपने दो राज्यों को इस लिस्ट में शामिल करने के बारे में पूछा था, जहां पिछले 14 दिन से केस नहीं आए थे, लेकिन उसे रेड जोन में ही रखा गया था।