जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काम के बदले अनाज की तर्ज पर नई योजना लागू करने का सुझाव दिया है। दैनिक मजदूरों, कचरा या कबाड़ उठाने वाले जैसे गरीबों का संकट मिटाने के लिए केंद्र इस योजना पर अमल करे।
गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से भी इस श्रेणी लोगों के लिए अनुग्रह राशि की योजना लाई जानी चाहिए।
गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के संबंध में केंद्र को राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले को राज्य सरकार लागू करेगी।
गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से प्रधानमंत्री को बताया कि सरकार ने जरूरतमंद वर्गों के 31 लाख से अधिक परिवारों को 2500 हजार रूपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिल सके। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं। रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध होते ही व्यापक स्तर पर टेस्ट शुरू किए जाएंगे
गहलोत ने ये भी दिए सुझाव
- राज्यों को शीघ्र मिले एक लाख करोड़ रुपए की अनुदान राशि
- उद्योगों को मिले बड़ा राहत व प्रोत्साहन पैकेज
- केन्द्रीय जीएसटी में रियायत देने पर विचार करे केन्द्र
- आरबीआई से उधार लेने की क्षमता की सीमा 5 प्रतिशत तक हो। राजकोषीय घाटे की सीमा GDP के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने की मांग रखी।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विशेष संकटकाल को देखते हुए ब्याज रहित वेज एण्ड मीन्स एडवान्स की सुविधा उपलब्ध कराए।
- आरबीआई एवं केन्द्र के अधीन अन्य वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋण की आगामी किश्तों के भुगतान का पुनर्निधारण करते हुए ब्याज मुक्त आधार पर 6 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराया जाए। इसमें राज्य सरकारों के बोर्ड कॉर्पोरेशन एवं कंपनियां भी शामिल की जाएं।
- निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय अभी से हों।