नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने पहले पूरक अनुदान मांग में संसद से कुल 21,246.16 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति मांगी। लोकसभा में पेश किए गए बयान में उन्होंने कहा कि इसमें से 8,820 करोड़ रुपए का उपयोग नव निर्मित केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए होगा।
उन्होंने कहा कि पहले अनुदान मांग के तहत मांगी गई कुल राशि में से नकदी खर्च सिर्फ 18,995.51 करोड़ रुपए का ही होगा। अनुदान मांग में से उन्होंने 8,820.62 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए किया। यह प्रावधान 14वें वित्त आयोग के आवंटन में जम्मू एवं कश्मीर राज्य की हिस्सेदारी के एवज में किया गया है।
2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में पूंजी निवेश के लिए किया गया है। यह पूंजी निवेश रिकैपिटलाइजेशन बांड के जरिये किया जाएगा। 666 करोड़ रुपए का प्रावधान अंतरिक्ष विभाग के खर्च को पूरा करने के लिए और 3,387.46 करोड़ रुपए का प्रावधान पुलिस के वेतन और उनके राशन पर आने वाले खर्च के एवज में किया गया है।