नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार का देश भर में 30 करोड़ स्मार्टमीटर लगाने का प्लान है। दरअसल सरकार बिजली चोरी रोकने के उद्देश्य से तीन साल में देश के घर-घर में मीटर बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस मीटर की खासियत यह होगी कि इन्हें पहले रिचार्ज कराना होगा। इससे जहां बिजली की चोरी की बंद हो जाएगी और ईमानदार लोगों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई भी सुनिश्चित होगी।
कॉस्ट पर सब्सिडी दे सकती है सरकार
एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए बिजली मंत्रालय ने स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए मैन्युफैक्चरर्स के साथ चर्चा करनी शुरू कर दी है, जिससे निगरानी में सुधार होगा। इस योजना के मुताबिक सरकार मीटर की कॉस्ट पर सब्सिडी देने की योजना भी बना रही है।
2 हजार रु हो सकती है कीमत
शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, सरकार स्मार्टमीटर पर 2,000 रुपए (29 डॉलर) प्रति पीस कॉस्ट आएगी। इससे पहले 2017 में दिए गए 50 लाख मीटर के ऑर्डर पर प्रति पीस 2,503 रुपए कॉस्ट आई थी। हालांकि इस बार बड़ा ऑर्डर होने के कारण कॉस्ट कम आने की उम्मीद है। हालांकि बिजली मंत्रालय से इस पर कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी है।
डिस्कॉम्स के बदलेंगे दिन
बिजली मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, सभी मीटर को प्री-पेड कर देने से बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की लागत काफी कम हो जाएगी और डिस्कॉम आसानी से घाटे से उबर जाएंगी। अभी देश के कई राज्यों की डिस्कॉम भारी घाटे में चल रही है। इस कारण डिस्कॉम के पास बिजली खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं।