नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पर शुल्क खत्म करने का फैसला लिया है। बैंकों को इसका फायदा ग्राहकों को देना होगा। इस बारे में बैंकों को एक हफ्ते में निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। आरटीजीएस के जरिए 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा सकती है।
इसके द्वारा फंड तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता है। एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई आरटीजीएस के जरिए ट्रांजेक्शन पर फिलहाल 5 रुपए से 51 रुपए तक शुल्क लेता है। एनईएफटी पर 1 रुपए से 25 रुपए तक फीस लगती है।
आरटीजीएस पर एसबीआई के शुल्क
| राशि | इंटरनेट बैंकिंग चार्ज | बैंक शाखा के जरिए ट्रांजेक्शन पर चार्ज |
| 2 लाख से 5 लाख रुपए | 5 रुपए | 25 रुपए |
| 5 लाख रुपए से ज्यादा | 10 रुपए | 51 रुपए |
एनईएफटी पर एसबीआई के शुल्क
| राशि | इंटरनेट बैंकिंग चार्ज | बैंक शाखा के जरिए ट्रांजेक्शन पर चार्ज |
| 10000 रुपए तक | 1 रुपया | 2.5 रुपए |
| 10000 से 1 लाख तक | 2 रुपए | 5 रुपए |
| 1 लाख से 2 लाख तक | 3 रुपए | 15 रुपए |
| 2 लाख रुपए से अधिक | 5 रुपए | 25 रुपए |
जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7% किया
रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष (2019-20) में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। अप्रैल की बैठक के बाद 7.2% का अनुमान जारी किया था।
खुदरा महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 3-3.1 फीसदी किया
रिजर्व बैंक ने अप्रैल से सितंबर की छमाही में महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 3-3.1% कर दिया है। अप्रैल में 2.9 से 3% की उम्मीद जताई थी। ब्याज दरें तय करते वक्त आरबीआई खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखता है। यह लगातार आरबीआई के 4% के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है। अप्रैल में यह 2.92% रही थी।
रेपो रेट 5 महीने में 0.75% कम हुआ
शक्तिकांत दास के गवर्नर बनने के बाद लगातार तीसरी बार रेपो रेट घटा है। अप्रैल और फरवरी की समीक्षा बैठकों के बाद भी 0.25-0.25 फीसदी की कटौती की गई थी। फरवरी में दास की अध्यक्षता में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पहली समीक्षा बैठक हुई थी। उर्जित पटेल के इस्तीफा देने के बाद दास ने दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला था।
एटीएम के शुल्कों की जांच के लिए कमेटी बनेगी
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के सीईओ की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक कमेटी गठित करेगा। यह कमेटी एटीएम के शुल्कों को लेकर पूरी स्थिति की जांच करेगी और पहली बैठक होने के 2 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी।