जोधपुर । लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की जनता को निर्धारित मात्रा तक मुफ्त में पानी देने की घोषणा की है। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जलदाय विभाग की जलप्रदाय योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान इस बारे में घोषणा की। नि:शुल्क पानी का यह आदेश एक अप्रेल से होने वाली बिलिंग से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से ग्रामीण इलाकों के दो करोड़ 8 लाख और शहरी इलाकों के छप्पन लाख लोगों को फायदा मिलेगा। इस घोषणा से उपभोक्ताओं को करीब 160 करोड़ रुपए की बचत मिलेगी।
पीएचईडी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी प्रतिदिन के हिसाब से मुफ्त दिया जा सकता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में हर महीने हर कनेक्शन पर 15 हजार लीटर तक पानी नि:शुल्क दिया जा सकता है। दोनों की क्षेत्रों में निर्धारित मात्रा से अधिक जल उपयोग में लेने पर उपभोक्ताओं को शुल्क देना होगा।
गौरतलब है कि राज्य में 222 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग की जलप्रदाय योजनाएं हैं। जलदाय विभाग को पेयजल बिलों हर साल करीब 650 करोड़ रुपए की राजस्व आय होती है। निर्धारित मात्रा में नि:शुल्क पानी देने से करीब 160 करोड़ रुपए का भार अब उपभोक्ताओं पर नहीं आएगा।