नई दिल्ली। सरकार ने दोनों सदनों के सुचारू रूप से कामकाज के लिए सर्वसम्मति बनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सोमवार को सर्व दलीय बैठक बुलाई है।संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा बुलाए जाने वाले पारंपरिक सत्र-पूर्व बैठक में प्रधान मंत्री आमतौर पर सरकार के एजेंडे को सूचीबद्ध करते हैं और आधिकारिक व्यवसाय के सुचारू लेनदेन के लिए विपक्ष के समर्थन की मांग करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यह अंतिम पूर्ण संसद सत्र होगा।
विधानसभा चुनावों के नतीजे, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास उच्च हिस्सेदारी है, संसदीय कार्यवाही पर छाया डालने के लिए बाध्य हैं।संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिन मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव के परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे। सरकार राज्यसभा में लंबित ‘ट्रिपल तलाक’ बिल के पारित होने के लिए विपक्ष पर दबाव डालेगी। इसने तत्काल ट्रिपल तलाक को दंडनीय अपराध का अभ्यास करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।
सरकार इस सत्र में भारतीय मेडिकल काउंसिल संशोधन अध्यादेश और कंपनियों के संशोधन अध्यादेश को बिल के रूप में पारित करना चाहता है। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है। हालांकि, यह सत्र दिसंबर में शुरू होने पर लगातार दूसरे वर्ष होगा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण इस साल सत्र में देरी हुई।