नई दिल्ली। सरकार ने स्विटजरलैंड सरकार से एचएसबीसी बैंक में भारतीय नागरिकों के खातों से जुड़ी जानकारी अगले 10 दिनों में मिलने की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि स्विटजरलैंड के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर वहां की सरकार यह जानकारियां भारत सरकार के साथ साझा करेगी। उन्होंने बताया कि एचएसबीसी में अघोषित आय के रूप में जमा 8448 करोड़ रुपये पर कर राशि 5447 करोड़ रुपये आंकी गई है।
इस दिशा में की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 164 मामलों में 1290 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अब तक 84 मामलों में 199 अभियोजन शिकायतें दर्ज कर दी गई है। गोयल ने कहा, ‘स्विटजरलैंड के उच्चतम न्यायालय ने स्विस सरकार को इस मामले से जुड़ी जानकारियां हमारे साथ एक सप्ताह या दस दिन में साझा करने का आदेश दिया है।’
पनामा पेपर मामले में मिली जानकारियों के आधार पर अब तक की गई कार्रवाई से जुड़े पूरक प्रश्न के जवाब में गोयल ने कहा कि इसमें 426 व्यक्तियों के विवरण प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच में अब तक 1532.88 करोड़ रुपये के विदेश में निवेश का पता चला है।
हालांकि गोयल ने कालेधन के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं होने की बात दोहराते हुए कहा कि इस दिशा में देश और देश से बाहर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बेनामी संपत्ति और फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक दो लाख फर्जी कंपनियों की पहचान हुई है। इनमें से 80 हजार कंपनियों को नोटिस दिया है।