नई दिल्ली। सरकार अगले महीने नई औद्योगिक नीति की घोषणा कर सकती है। इसमें छोटे उद्यमियों के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ का प्रावधान होगा। ‘प्लग एंड प्ले’ से मतलब है कि उद्योग के लिए बिल्डिंग, बिजली, पानी, सड़क, कम्युनिकेशन जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा पहले से मौजूद रहेगी। सिर्फ मशीन किराए पर लेनी होगी।
यदि उद्यमी के पास ऑर्डर है तो वह एक हफ्ते के भीतर सामान का उत्पादन शुरू कर सकेगा। सरकार इसके लिए देश में विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करेगी। यह नीति 1991 की औद्योगिक नीति की जगह लेगी।
वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र करेंगे। एक ही जगह पर हर प्रकार के आइटम के उत्पादन की सुविधा होगी। अभी नई यूनिट शुरू करने में 2 से 5 साल का समय लग जाता है।
पूरे इंडस्ट्री क्लस्टर को इन्सेंटिव का प्रस्ताव
नई नीति में लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वैलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे रोजगारपरक क्षेत्र को उत्पादन के आधार पर इन्सेंटिव देने का प्रावधान होगा। क्लस्टर स्तर पर भी निर्यातकों को इन्सेंटिव मिलेगा। जैसे, भदोही में कार्पेट क्लस्टर या तिरुपुर में गारमेंट का क्लस्टर है तो वहां से होने वाले निर्यात पर नहीं, बल्कि उस क्लस्टर को ही इन्सेंटिव दे दिया जाएगा।
पूरा फोकस एमएसएमई और निर्यात पर : फियो
निर्यातकों के संगठन फियो के महानिदेशक और सीईओ अजय सहाय ने कहा कि इस कदम से निर्यात में प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी। निर्यात को अप्रत्यक्ष तौर पर इन्सेंटिव भी मिलते रहेंगे। 1991 की नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग और विदेशी निवेश मुख्य थीम थे। नई नीति में एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन को मुख्य थीम के रूप में शामिल किया गया है।